लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में महिलाओं, युवाओं और प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ा फैसला 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए है. इसके अलावा युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
बैठक में लिए गए सबसे बड़े और अहम फैसले
- 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा.
- 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी.
- सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होगा.
- गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- युवाओं के लिए 25 लाख मुफ्त टैबलेट खरीदे जाएंगे.
- 2026-27 में युवा सशक्तीकरण योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट.
योगी सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाएं आजीवन मुफ्त सफर कर सकेंगी. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. रक्षाबंधन से पहले इसे महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है. बस में सफर के दौरान महिलाओं को अपनी उम्र का प्रमाण दिखाना होगा. इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी इस्तेमाल किया जा सकेगा.
250 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इन बसों में 42 सीटर और 52 सीटर बसें शामिल होंगी. इन्हें खरीदने पर करीब 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपये से बनेगा औद्योगिक क्लस्टर
कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास विकसित किया जाएगा. इस पर करीब 272.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे जरूरी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. यह परियोजना औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित होगी. निर्माणकर्ता का चयन ग्लोबल बिड के जरिए किया जाएगा. इससे इलाके में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है.
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक जाएगा
योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस विस्तार पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे बिजनौर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी आसान होगी. इस परियोजना से प्रयागराज और हरिद्वार, दोनों प्रमुख कुंभ नगरियों के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्शन बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है.
2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. सरकार के मुताबिक, योजना के जरिए युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर है, ताकि वे आगे चलकर नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर अवसरों से जुड़ सकें. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े युवा भी इस योजना के दायरे में आएंगे. यह योजना पांच साल के लिए लागू की गई है.
JPNIC प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा
JPNIC को प्राइवेट सेक्टर को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. एलडीए के प्रस्ताव के तहत रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वृंदावन बॉलटलर्स नाम की कंपनियों को JPNIC 30 साल की लीज पर दिया जाएगा. इसके बदले दोनों कंपनियों को एलडीए को 831 करोड़ रुपये देने होंगे.
