एमएस धोनी को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, कोर्ट ने दिया आदेश, आया बड़ा फैसला

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एमएस धोनी को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, कोर्ट ने दिया आदेश, आया बड़ा फैसला

Last Updated:September 02, 2026, 13:50 IST

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. ये फैसला पूर्व आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के याचिका पर सुनाई गई है. फैसले में धोनी को कोर्ट परिसर या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में अपनी गवाही देनी होगी. ये मामला आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा है.

महेंद्र सिंह को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने पूर्व आईपीएस जी. संपत कुमार के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की गवाही रिकॉर्ड कराने की मांग की थी. धोनी ने स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम घसीटने के लिए संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है.

संपत कुमार ने मद्रास हाई कोर्ट से यह अपील की थी कि धोनी का बयान रिकॉर्ड कराया जाए. धोनी एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर हैं और इससे उन्हें कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए. ऐसे में उनकी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी फाइव स्टार लग्जरी होटल में नहीं हो. उनकी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट परिसर या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में ही होनी चाहिए. कोर्ट ने संपत कुमार की इस मांग को मान लिया है.

संपत के वकीलों ने दिया पुराने मामले का उदाहरण

कोर्ट में बहस के दौरान संपत कुमार के वकीलों ने तर्क दिया कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था. उसकी तर्ज पर उनकी मांग को माना जाए. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जांच के बाद जस्टिस गोविंदराजन थिलकवादी ने संपत कुमार की अर्जियों को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद धोनी को भी इसके जवाब में एफिडेविट फाइल करने का मौका दिया जाएगा.

संपत कुमार की तीन मांगों को मिली मंजूरी

धोनी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में कोर्ट ने संपत कुमार की तीन मांगों को स्वीकार किया है:

पहली मांग: धोनी का बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक ज्यूडिशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाए.

दूसरी मांग: बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. वीडियो की बिना एडिट की हुई कॉपी उन्हें और कोर्ट द्वारा नियुक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर को दी जाए.

तीसरी मांग: धोनी का बयान कोर्ट या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में हो, न कि किसी लग्जरी होटल में.

धोनी ने साल 2014 में दर्ज किया था मामला

बता दें कि यह मामला 2014 में धोनी द्वारा उस आईपीएस अधिकारी, जी मीडिया, न्यूज नेशन नेटवर्क और जी न्यूज के संपादक व बिजनेस हेड रहे सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी.

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Jitendra Kumar

जितेंद्र कुमार डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में बीते 10 सालों से सक्रिय हैं. वर्तमान में वह नेटवर्क 18 समूह के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हैं और हिंदी स्पोर्ट्स सेक्शन में अपनी…

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New Delhi,Delhi

First Published :

September 02, 2026, 13:50 IST

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dainikupeditor@gmail.com

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