Last Updated:March 12, 2026, 12:14 IST
रवि सोनी ने बताया कि सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है. जिला रजिस्ट्री कार्यालय में तीन काउंटर बनाने को लेकर आदेश है. हालांकि, यहां पर एक ही काउंटर काम करता है. सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है. सर्वर काम नहीं करता है. व्यवस्थाएं नहीं है.
मिर्जापुर: यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रॉपर्टी बेचने वाली की आइडेंटिटी और खतौनी की मिलान को अनिवार्य किया है. इसके साथ ही बिना मालकियत की जांच हुए स्टाम्प का रजिस्ट्रेशन विभाग नहीं कर सकेगा. सर्किल रेट के साथ ही नगर क्षेत्र में जमीन होने पर पर दो प्रतिशत का विकास शुल्क भी जमा करना पड़ेगा.
सरकार के फैसले के बाद लोकल 18 की टीम ने आम लोगों की प्रतिक्रिया जानी है. मिर्जापुर में रजिस्ट्री कार्यालय पर अधिवक्ताओं व जमीन की खरीद व बिक्री करने आए लोगों ने कहा कि सरकार को नियम के साथ ही व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए. रजिस्ट्री सिस्टम हाईटेक रखें. कर्मचारियों की संख्या और काउंटर बढ़ाए. तब कहीं लाभ मिलेगा. जमीन बिक्री के बाद तत्काल ऑनलाइन रकबा घटा देने से फर्जीवाडा रुकेगा.
जमीनी हकीकत कुछ और
रवि सोनी ने बताया कि सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है. जिला रजिस्ट्री कार्यालय में तीन काउंटर बनाने को लेकर आदेश है. हालांकि, यहां पर एक ही काउंटर काम करता है. सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है. सर्वर काम नहीं करता है. व्यवस्थाएं नहीं है. सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए. अगर सरकार को पारदर्शी व्यवस्था करनी है तो जैसे ही ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री होती है. तत्काल खतौनी में उतना ही रकबा कर दिया जाए तो इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा. अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया जाए कि सत्यापन सही करें. लेखपाल व अन्य लोगों के साठ-गांठ से ही घोटाले ज्यादा होते हैं.
व्यवस्थाओं में होना चाहिए सुधार
शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ही पारदर्शी है, लेकिन रजिस्ट्री में लगें कर्मचारियों की मदद से फ्रॉड होता है. इनके काम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है. सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई जा रही है. अनिवार्यता किया जा रहा है. इसके बावजूद भी चीजें नहीं बदल रही है. सरकार की रजिस्ट्री कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, व्यवस्था और समय बाध्यता पर काम करना चाहिए. ताकि, रजिस्ट्री तेजी के साथ हो सके और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. इन चीजों को लेकर काम करना चाहिए. लाभ होगा.
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विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…और पढ़ें
Location :
Mirzapur-cum-Vindhyachal,Mirzapur,Uttar Pradesh
First Published :
March 12, 2026, 12:14 IST











