Last Updated:October 19, 2026, 19:27 IST
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के वाराणसी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा को भी निलंबित कर दिया है. अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि वह पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता हैं और 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने टिप्पणी की कि आम आदमी की आजीविका का अधिकार नेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हत्या के दोषी नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याची उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या संभवतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है. कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने इसस मामले में सुनवाई की.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जन प्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए यह माना है कि राजनेताओं का अपने मतदाताओं के प्रति एक विशेष कर्तव्य होता है. दोषसिद्धि पर रोक प्राप्त करने में विफलता चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित होने का कारण बन सकती है. इस प्रकार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नंदन लाल राय को जमानत दे दी है. अपीलकर्ता को अप्रैल 2025 में वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
मुख्तार अंसारी के गैंग से संबंध
कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. वकील ने जांच में उनके नाम के देर से खुलासा होने, संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी गवाही और हत्या के हथियार की संदिग्ध बरामदगी की ओर भी इशारा किया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद कुमार निगम की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में राय भी शामिल थे. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि राय का संबंध गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी से था.
राजनेता के अधिकारों पर टिप्पणी
इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी आम नागरिक की आजीविका का अधिकार किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और ‘अफज़ल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इसके परिणाम गलत हो सकते हैं. इसी आधार पर अदालत ने अपील लंबित रहने तक उनकी दोषसिद्धि और सजा दोनों को निलंबित कर दिया है.
कड़ी शर्तों के साथ जमानत और जुर्माने के निर्देश
अदालत ने अपीलकर्ता को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जमानत पर रहने के दौरान वह अपनी अचल संपत्ति को बिना अदालत की अनुमति के न तो बेचेंगे और न ही किसी प्रकार का हस्तांतरण करेंगे. इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल से रिहाई के एक महीने के भीतर उन्हें कुल जुर्माने का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत जुर्माना अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगा.
एक्सपर्ट वकील का क्या कहना है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्रिमिनल माममलों के जाने माने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल से कम की सजा में चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 2 साल या 2 साल से अधिक सजा पाए व्यक्ति को जन प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा 8 चुनाव लड़ने से रोकती है. इस अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के तहत यह प्रावधान है कि कोई विधायिका सदस्य जिसमें सांसद या विधायक शामिल हैं. अगर उन पर हत्या बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाते हैं. तो उन्हें 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे किसी व्यक्ति को पूरी सजा किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा.
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Deep Raj DeepakSub-Editor
सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …
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Allahabad,Uttar Pradesh
First Published :
October 19, 2026, 19:27 IST
